ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

सरकारने धर्मांधपणे वागू नये

Samruddhi Dhayagude
29 May 2025

सरकारने धर्मांधपणे वागू नये

न्यायालयाने फटकारले; अटक केलेल्या विद्यार्थीनीची सुटका

मुंबई : भारत-पाकिस्तान संघर्षावर समाज माध्यमावर पोस्ट केल्याबद्दल पुण्यातून अटक १९ वर्षीय मुलीला अटक करण्यात आली होती. या मुलीची जामिनावर तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले असून, मुलीच्या या पोस्टवर धर्मांध वागल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारलाही फटकारले आहे.

न्यायमूर्ती गौरी गोडसे आणि सोमशेखर सुंदरेशन यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. खंडपीठाने म्हटले आहे की, राज्य सरकारने या मुलीला कट्टर गुन्हेगार असल्यासारखी वागणूक दिली हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. मुलीने ही पोस्ट ताबडतोप डिलीट करत माफी मागितली होती. तरी तिला अटक करण्यात आली. तिची तात्काळ सुटका करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हकालपट्टीचा आदेशही स्थगित

न्यायालयाने संबंधित तुरुंग अधिकार्‍यांना या मुलीला मंगळवारी संध्याकाळीच सोडण्याचे निर्देश दिले. जेणेकरून ती तिच्या महाविद्यालयीन परीक्षेला बसू शकेल. मुलीच्या महाविद्यालयाने देखील तिची हकालपट्टी केली होती. परंतू न्यायालयाने हा हकालपट्टीचा निर्णय देखील स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या संदर्भातील सूचना न्यायालयाने संस्थेलाही दिल्या आहेत. या मुलीला परीक्षेचे हॉल तिकीट देखील देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महाविद्यालयाने या विद्यार्थीनीला तिचे स्पष्टीकरण देण्याची संधी न देता घाईघाईने हकालपट्टीचा निर्णय घेतला. दरम्यान, येथून पुढे जबाबदारीने वागण्याचा आणि समाज माध्यमावर अशा पोस्ट करण्यापासून दूर राहण्याच्या सूचना न्यायालयाने मुलीला दिल्या आहेत.

तर विद्यार्थी कट्टरपंथी होतील

राज्य सरकारनेही असे धर्मांध वागणे योग्य नाही. यामुळे एका मुलीला गुन्हेगार बनवण्यात आले, असे सांगत खंडपीठाने राज्य सरकारलाही फटकारले आहे. हे खूपच धक्कादायक प्रकरण आहे. पोलिस मुलीचे आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याचा कट रचत आहेत का? ही मुलगी कट्टर गुन्हेगार आहे का? असेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने सरकार आणि महाविद्यालयाच्या अशा वागण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शैक्षणिक संस्थेचे काम केवळ शिक्षण देणे नसून, विद्यार्थ्यांना सुधारण्यास मदत करणे देखील आहे. महाविद्यालयाने मुलीला स्पष्टीकरण देण्याची संधी द्यायला पाहिजे होती. राज्य सरकार अशा प्रकारे एका विद्यार्थिनीला कसे अटक करू शकते? सरकारला राज्यातील विद्यार्थ्यांनी त्यांचे मत व्यक्त करणे थांबवावे असे वाटते का? सरकारकडून अशा प्रकारची वागणूक विद्यार्थ्यांना मिळत असेल तर विद्यार्थी आणखी कट्टरपंथी बनतील, असे सांगत न्यायालयाने राज्य सरकारचीही कानउघडणी केली आहे.